प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है – प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। यह योजना कृषि मंत्रालय के अधीन आती है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का वितरण 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस किस्त के माध्यम से 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस लेख में, हम आपको इस योजना के नियमों, पात्रता मानदंड, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) |
| लाभार्थी | भूमि धारक किसान परिवार |
| वार्षिक सहायता राशि | 6,000 रुपये (तीन किस्तों में) |
| प्रत्येक किस्त | 2,000 रुपये (प्रत्येक चार महीने में) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से |
| आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड |
| लाभ | किसानों को वित्तीय सहायता, कृषि खर्चों में मदद |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम
इस योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं:
- पात्रता मानदंड:
- किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- संस्थागत भूमि धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, और विधायक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- ई-केवाईसी अनिवार्यता:
- सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना अनिवार्य है।
- ई-केवाईसी के बिना किस्तें रोकी जा सकती हैं।
- आधार लिंकिंग:
- किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा।
- आधार लिंकिंग के बिना किस्तें प्राप्त नहीं होंगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- भूमि धारक किसान: आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- संस्थागत भूमि धारकों को छूट: संस्थागत भूमि धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- आर्थिक मानदंड:
- पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, और मेयर इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी और पेंशनभोगी (जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है) भी पात्र नहीं हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in पर जाएं।
- नया पंजीकरण करें: “New Farmer Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी)
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों की जानकारी
- किस्त की राशि: प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है।
- किस्तों की आवृत्ति: किस्तें प्रत्येक चार महीने में दी जाती हैं।
- वार्षिक सहायता: कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ
इस योजना के कई लाभ हैं:
- वित्तीय सहायता: किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे बीज, उर्वरक, और अन्य कृषि सामग्री खरीद सकते हैं।
- आय में वृद्धि: यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करती है।
- सामाजिक सुरक्षा: किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे आर्थिक संकटों से निपट सकते हैं।
- सरकारी समर्थन: यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है, जिससे किसानों को विश्वास मिलता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की महत्वपूर्ण तिथियां
- 19वीं किस्त जारी होने की तिथि: 24 फरवरी 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: निरंतर आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन नई किस्त के लिए समय पर आवेदन करना आवश्यक है।
Disclaimer:
यह लेख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह योजना वास्तविक है और भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए, कृपया केवल आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ही भरोसा करें।